ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ

sikh katleaam
ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ: ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੋਕਾਰੋ, ਧਨਬਾਦ, ਪਲਾਮੂ ਤੇ ਦਲਤੌਣਗੰਜ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਸਟਿਸ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

About Sting Operation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

themekiller.com