बजट 2018: किसानों, गरीबों से लेकर राष्ट्रपति तक को मिली बजट में सौगात

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नई दिल्ली (Sting Operation)- वित्त मंत्री अरूण जेटली ने गुरूवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया का बजट पेश किया। बजट भाषण में उन्होंने लोकलुभावन घोषणाओं की बजाय किसानों, गरीबों, गृहणियों से लेकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को सौगात मिली। जबकि आयकर में कोई बदलाव नहीं करते हुए वेतनभोगी करदाता को 40,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ देने का प्रस्ताव किया। साथ ही पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी लाने के लिए शुल्क में दो-दो रूपये की कमी लाई गई।
बजट भाषण में वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि सन् 2022 तक देश के हरेक गरीब के पास अपना घर होगा। बजट में गरीब और मध्‍यम वर्ग के लोगों को गृहऋण में भी राहत देने की घोषणा की गई। जबकि खेती का बाजार मजबूत करने के लिए 2000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वित्तमंत्री जेटली किसानों के लिए कर्ज की राशि 11 लाख करोड़ करने की घोषणा की है और कृषि सिंचाई योजना के लिए 2600 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है।
इसके अलावा देश का हरेक गरीब 5 लाख तक का नगद मेडिकल सुविधा का लाभ उठाने का प्रस्ताव किया गया। इससे देश के 40 फीसदी लोगों को फायदा होगा और 10 करोड़ परिवार सीधे तौर पर उपचार का फायदा ले सकेंगे। इससे इतर टीबी रोगियों को पोषण के लिए 500 रुपये प्रतिमाह सरकार द्वारा मुहैया कराए जाएंगे।
कृषि, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अहम घोषणाएं
किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य के मद्देनजर कम लागत में अधिक फसल उगाने पर ज़ोर, किसानों को उनकी उपज का अधिक दाम दिलाने और उपज पर लागत से डेढ़ गुना अधिक दाम दिलाने का प्रस्ताव किया गया। दो हजार करोड़ रूपये की लागत से कृषि बाजार, कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 1400 करोड़ रुपये और 500 करोड़ रुपये की लागत से ऑपरेशन ग्रीन चलाया जाएगा। इसके अलावा 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाने का ऐलान और गांवों में 22 हज़ार हाटों को कृषि बाजार में तब्दील किया जाएगा। साथ ही लघु और सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास किया जाएगा।
वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि देश में कृषि उत्पादन रेकॉर्ड स्तर पर है और साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे। इसके लिए खरीफ़ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना किया गया है। जैविक खेती और महिला समूहों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही कृषि उत्पादों के निर्यात को 100 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। मछली पालन और पशुपालन व्यवसाय में 10000 करोड़ रुपये देकर ग्रामीण क्षेत्रो में जनता की आय बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। सौभाग्य योजना के तहत चार करोड़ गरीब घरों को मुफ़्त बिजली दी जाएगी और गांवों में बुनियादी सुविधाएं को मजबूत करने के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत अब आठ करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ़्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा।
नए सरकारी अस्पताल
बजट में वित्त मंत्री ने नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे। उन्‍होंने बीटेक विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना की भी घोषणा की और 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज-अस्पताल खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने भाषण में कहा कि पीएम जन-धन योजना का भी विस्तार किया जाएगा। साथ ही पीएम दुर्घटना बीमा योजना के तहत 12 रुपये सालाना किश्त पर दो लाख रुपये के बीमा को 13.25 करोड़ लोगों ने अपनाया। जेटली ने कहा कि पीएम जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत 330 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये बीमा योजना को 5.22 करोड़ लोगों ने अपनाया है।
सरकारी हिस्सेदारी से 80 हजार करोड़ जुटाएगी सरकार
वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों के 80 हजार करोड़ की हिस्सेदारी बेच देगी। वित्त मंत्री जेटली ने भाषण में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रति, राज्यपाल का मानदेय बढ़ाते हुए सांसदों के वेतन को भी बढ़ाए जाने की बात कही। राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपालों की परिलब्धियां बढ़ाकर क्रमश: पांच लाख, चार लाख और साढ़े तीन लाख रुपये प्रतिमाह की गईं।
दो करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्‍य
जेटली ने अपने भाषण में अगले वित्त वर्ष में दो करोड़ शौचालय बनाने के लक्ष्य का भी जिक्र किया। ग्रामीण क्षेत्रों में पांच लाख वाई फाई हाट स्पॉट और एक लाख ग्राम पंचायते हाईस्पीड ब्रॉडबैंड से जुडेंगी। इसके लिए 10 हजार करोड़ का आवंटन किया गया है। साथ ही उज्जवला योजना का लक्ष्य 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया।
महिलाओं को लिए बेहतर
सरकार ने कामकाजी महिलाओं की जेब भरते हुए महिलाओं के ईपीएफ हिस्सेदारी को कम करके 8 फीसदी कर दिया है। यानी जिन महिलाओं का वेतन कम है वह कम ईपीएफ कटवाकर ज्यादा पैसा खर्च के लिए रख सकती हैं। पहले यह करीब 9 फीसदी था। सरकार ने इस साल नए कर्मचारियों के लिए यह बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है।
रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये
रेल बजट को लेकर वित्तमंत्री जेटली ने कहा कि रेलवे के लिए इस बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इससे इस साल 4 हजार किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतिकरण किए जाने की योजना है। साथ ही 4 हजार मानव रहित वाले रेलवे क्रॉसिंग 2 साल में खत्‍म कर दिए जाएंगे।
पंगु नीति को बदल डाला
वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि हमने पॉलिसी पैरालिसिस को बदल डाला है। नोटबंदी से काले पैसे पर लगाम लगी है। अरुण जेटली ने कहा कि देश में 7.5 फीसदी विकास दर रहने की उम्‍मीद है। वित्तमंत्री ने कहा कि हम जल्‍द ही दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्‍था होंगे। अभी हमारी अर्थव्‍यवस्‍था दुनिया की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था है।
अहम घोषणाएं
1- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.26 करोड़ खाते खुले, समावेशी समाज के सपने के लिए 115 जिले चिन्हित
2-अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 39,135 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 56,619 करोड़ रुपये का प्रावधान
3-मुद्रा योजना के तहत तीन लाख करोड़ रुपये ऋण देने का लक्ष्य
4-नगर नियोजन एवं वास्तुशिल्प के दो नए विद्यालय खोले जाएंगे, 18 नए आईआईटी और एनआईआईटी भी बनेंगे।
5-10 पर्यटन स्थलों को प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र बनाने की योजना
6-स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 99 शहरों का चुनाव कर लिया गया, जिसमें 2.04 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम होगा।
7-वित्त वर्ष 2018-19 में 9,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा
8- दस पर्यटन स्थलों को प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र बनाने की योजना
9- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 99 शहरों का चुनाव कर लिया गया, जिसमें 2.04 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम होगा।
10- वित्त वर्ष 2018-19 में 9,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा
11- स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का बजट 2018-19 के लिए बढ़ाकर 1.38 करोड़ रुपये किया गया जो 2017-18 में 1.22 लाख करोड़ रुपये था।
12- विमानपत्तन प्राधिकरण के तहत वर्तमान में 124 हवाईअड्डे हैं। देश के हवाईअड्डों की यात्री वहन क्षमता को पांच गुना बढ़ाया जाएगा।
13-स्टाम्प ड्यूटी कानून में संशोधन पर विचार होगा
14-जिला अस्पतालों की सुविधाओं का उन्नयन करके 24 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाए जाएंगे।
15-चारों सरकारी बीमा कंपनियां एक होंगी
16- सरकार 80000 करोड़ के शेयर बेचेगी
17- सरकार गोल्‍ड पॉलिसी बनाए
18- कंपनियों का भी आधार जैसा एक नंबर होगा
19-हर उद्योग के लिए अब अलग आईडी
20- बिटक्‍वाइन जैसी करेंसी देश में नहीं चलेगी
21-वर्ष 2018-19 के लिए 80,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य; 2017-18 में विनिवेश से एक लाख करोड़ रुपये प्राप्त होना का अनुमान, जो तय लक्ष्य से अधिक है
22-सांसदों के वेतन, भत्ते तय करने के नियमों में बदलाव होगा, मुद्रास्फीति से जुड़ेगे, हर पांच साल में स्वत: संशोधन का नियम बनेगा
23- बापू के 150वीं जयंती कार्यक्रमों के लिए 150 करोड़ रुपये
24- वित्त वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटा 3.2% से बढ़कर देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% हो गया. वित्त वर्ष 2018-19 में इसे 3.3% रखने का लक्ष्य.
25- इनकम टैक्‍स दरों में कोई बदलाव नहीं, छूट की सीमा पहले की तरह ढाई लाख रुपये
26-पंद्रह जनवरी, 2018 तक प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 18.7 प्रतिशत की वृद्धि
27- वित्तीय घाटा कम हुआ, इस साल 5.95 करोड़ रहा
28- फुटवियर और चमड़ा उद्योग को नए रोजगार उपलब्ध कराने पर दी जाने वाली कर रियायत दी जाएगी
29-वर्ष 2016-17 में वार्षिक 250 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए कार्पोरेट कर घटाकर 25 प्रतिशत किया गया। कंपनियों के लिए कर दर कम करने से 2018-19 में 7,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान।
30- वेतनभोगी करदाता को 40,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ दिया जायेगा; व्यक्तिगत आयकर दायरे में कोई बदलाव नहीं।
31- 2.50 करोड़ वेतनभोगी व पेंशनभोगियों को मानक कटौती का लाभ मिलेगा
32- वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न जमाओं पर मिलने वाले 50,000 रुपये तक के ब्याज पर कर छूट मिलेगी, पहले यह सीमा 10,000 रुपये थी।
33- ट्रस्टों/संस्थानों द्वारा 10,000 रुपये से ज्यादा के नकद भुगतान पर रोक या कर देना होगा
34- स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर अब कुल मिलाकर 4% लगेगा
35- एक लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत कर
36- वर्ष 2018- 19 के लिये रक्षा बजट बढ़ाकर 2.82 लाख करोड़ रुपये किया गया। चालू वित्त वर्ष में यह 2.67 लाख करोड़ रुपये था।

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