INX मीडिया केस: कार्ति चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट

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नई दिल्‍ली(Sting Operation)- कार्ति चिदंबरम के वकीलों को उम्‍मीद थी कि आइएनएक्‍स मीडिया केस में उन्‍हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कोर्ट ने सीबीआइ को 12 मार्च तक के लिए कार्ति चिदंबरम की कस्‍टडी दे दी। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कार्ति को पूछताछ के लिए और हिरासत में भेजे जाने का विरोध भी किया, लेकिन कोर्ट ने उनकी भी नहीं सुनी। शायद इसीलिए कार्ति चिदंबर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दर्ज कराई गई।
इधर कार्ति चिदंबरम के वकील अर्जुन नटराजन ने कहा कि हाई कोर्ट ने ईडी पर 20 मार्च तक कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हमें लगता है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देगा। सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कहा है। लेकिन हमने लिखित रूप से इससे इनकार कर दिया है। कार्ति अभी इस स्थिति में नहीं हैं कि उनका पॉलीग्राफ टेस्‍ट हो सके।
कार्ति चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दर्ज कर दिल्ली हाइकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दिए जाने की आशंका जताई है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनकी गिरफ्तारी पर 20 मार्च तक की रोक लगाई गई थी। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की आशंका जाहिर करते हुए कहा कैविएट दाखिल की है।
आइएनएक्‍स मीडिया केस में सीबीआई को 12 मार्च तक कार्ति चिदंबरम की कस्टडी मिल गई है। इसके अलावा दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआई की उस मांग को भी मंजूर कर लिया है जिसमें तिहाड़ जेल में कार्ति चिदंबरम का उनके सीए से आमना-सामना कराने की अनुमति मांगी गई थी।
सीबीआइ ने 28 फरवरी को चेन्नई एयरपोर्ट से कार्ति को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह सीबीआइ रिमांड पर हैं। यह मामला 2007 में पी. चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान आइएनएक्स मीडिया के 305 करोड़ रुपये विदेशी फंड हासिल करने से जुड़ा है। आपको बता दें कि सीबीआइ ने मामले की तह तक जाने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में आवेदन दायर कर कार्ति का नार्को टेस्ट कराने की अनुमति मांगी है।
इससे पहले मंगलवार को सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया और पूछताछ के लिए उनकी हिरासत नौ दिन और बढ़ाने का आग्रह किया। कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को तीन दिन के लिये पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए सीबीआई ने कहा कि मामले में नए खुलासे हुए हैं और इन ‘नए तथ्यों’ से आमना-सामना करने के लिए हिरासत में उनसे पूछताछ जरूरी है।

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