14000 ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(Sting Operation) – ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 14,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ NBCC ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਝੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੋਗੇ। ਕੇ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰੱਖ਼ਤ ਬਦਲੇ 10 ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸੱਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।