Upper Caste Reservation: 10 फीसद आरक्षण बिल पर राष्ट्रपति की भी मुहर

सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को दस फीसद आरक्षण से जुड़े विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही आरक्षण से जुड़े इस विधेयक ने कानून का रूप ले लिया है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद इस विधेयक को सिर्फ राष्ट्रपति से मंजूरी मिलना बाकी रह गया था। सामाजिक समरसता को मजबूती देने वाले इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास सुबह ही भेजा गया है। जिसे उन्होंने शाम तक मंजूरी भी दे दी। इसके साथ ही सरकार ने इसे लेकर तुरंत अधिसूचना भी जारी कर दिया है।इससे पहले इस विधेयक को राज्यसभा के सभापति वैंकेया नायडू के हस्ताक्षर के लिए एक विशेष संदेशवाहक के जरिए नेल्लोर (आंध्र प्रदेश) भेजा गया था। खास बात यह है कि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को यह आरक्षण पहले से दिए जाने वाले आरक्षण कोटे के अतिरिक्त दिया गया है। इसके चलते पहले से मिल रहे आरक्षण कोटे में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके साथ ही पांच दिनों के भीतर इस विधेयक को कानून की शक्ल में लाने के पीछे सरकार की यह संदेश देने की भी कोशिश है, कि यदि मजबूत इच्छाशक्ति हो, तो रास्ते में कोई अड़चन नहीं आएगी।

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